FOCUS ON: EMAS
COS’È EMAS
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento proposto dalla Comunità Europea ricompreso tra gli strumenti attivati nell’ambito del V Programma d’azione europeo a favore dell’ambiente.
Si tratta, come la norma ISO 14001, di uno strumento di adesione volontaria e non obbligatoria e rappresenta una novità importante nell’approccio dell’Unione Europea allo Sviluppo sostenibile, introducendo la condivisione di responsabilità nella gestione delle problematiche ambientali, il controllo delle attività generanti impatti e l’utilizzo di meccanismi di mercato che ricercano nell’eccellenza ambientale una fonte di vantaggio competitivo.
Elemento che contraddistingue EMAS dalla certificazione ISO 14001 è la comunicazione esterna: infatti è prevista la stesura della Dichiarazione Ambientale.
Questo documento contiene in modo chiaro e conciso tutti i dati e le informazioni di carattere ambientale inerenti l’organizzazione: la sua politica ambientale, gli aspetti ambientali significativi, le azioni e obiettivi di miglioramento adottati e in corso, la descrizione delle proprie attività e dovrà essere resa accessibile a chiunque ne faccia richiesta.
La Dichiarazione Ambientale viene valutata da più enti pubblici e privati (il verificatore esterno, l’ARPA, il Comitato nazionale EMAS, il Ministero dell’ambiente) indipendenti tra loro ed essendo destinata a diventare pubblica, rappresenta uno strumento fondamentale per la costruzione di una politica di sviluppo sostenibile coerente e di lungo periodo.
Il punto di forza della registrazione ambientale, al di là della creazione di una solida struttura in grado di controllare e gestire con sistematicità gli impatti ambientali, risiede proprio nella ricerca della comunicazione e della trasparenza, ovvero nel miglioramento dei rapporti tra organizzazione ed enti di controllo, istituzioni, cittadini.
OBIETTIVO
L’obiettivo primario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile all’interno dell’Unione Europea, evidenziando il ruolo e le responsabilità delle imprese.
CHI PUÓ ADERIRE
Possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale.
COME SI ADERISCE
L’organizzazione che sia interessata ad aderirvi deve aver messo in atto gli opportuni strumenti integrati di politica ambientale ed industriale (sistemi di gestione ambientale o SGA) rivolti a preservare il sistema ambiente ed a promuovere costanti miglioramenti per la sua tutela.
- Analisi Ambientale Iniziale (AAI): consiste nell’esaminare tutti gli impatti ambientali delle attività svolte dall’organizzazione, nel valutarne la significatività, nell’esprimere l’efficienza della propria prestazione ambientale in riferimento alle prescrizioni normative;
- Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA): aspetto fondamentale di tutto il processo è l’adozione di un insieme di procedure, risorse, processi e istruzioni necessari a realizzare la politica e il programma ambientali di una organizzazione.
- Dichiarazione ambientale: l’organizzazione redige una dichiarazione ambientale pubblica in cui vengono riassunti la politica e il programma ambientale, le metodologie e le procedure utilizzate per prevenire e controllare gli impatti ambientali (SGA), i risultati perseguiti e ottenuti.
VANTAGGI
L’attenzione ai temi ambientali consente numerosi vantaggi, sia interni a livello gestionale, che esterni a livello di immagine e consenso:
- Razionalizzazione delle risorse interne: organizzazione e pianificazione delle attività per migliorare la gestione ambientale ed evitare la burocrazia inutile;
- Migliore ambiente di lavoro: coinvolgimento e partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione delle tematiche riguardanti ambiente, per promuovere una mentalità più attenta e consapevole, anche fuori dall’ambiente di lavoro;
- Controllo e riduzione degli impatti negativi sull’ambiente: miglioramento della gestione delle attività e servizi erogati dall’organizzazione;
- Risparmio energetico e di materie prime: individuazione delle possibili riduzione nel settore energetico e delle materie prime;
- Costante controllo della conformità alla legge: costante verifica del rispetto delle previsioni normative e collaborazione costante con le comunità circostanti e le autorità preposte ai controlli;
- Promozione: pubblicità positiva dell’azienda verso i clienti ed i fornitori, promozione e diffusione di una immagine di sviluppo moderno ed efficiente;
- Punteggio favorevole negli appalti e nelle gare: riconoscimento di un vantaggio competitivo anche nel settore degli appalti pubblici per le aziende con un sistema di gestione certificato.
La seconda versione di EMAS (EMAS II) è stata pubblicata dalla Comunità Europea con il Regolamento 761/2001, modificato successivamente dal Regolamento 196/2006.
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