PASTA E RISO: FIRMATI I DECRETI PER L’ ORIGINE IN ETICHETTA
In data 20 Luglio 2017 sono stati firmati due decreti interministeriali per introdurre in via sperimentale, per due anni, l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta.
Questi provvedimenti ricalcano la norma già in vigore da aprile scorso per i prodotti lattiero caseari.
Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
- a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti indicazioni: Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue e non Ue.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue”.
Per quanto riguarda il riso, il provvedimento prevede che sull’etichetta devono essere indicati:
- a) “Paese di coltivazione del riso”;
- b) “Paese di lavorazione”;
- c) “Paese di confezionamento”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture miste.
Le indicazioni sull’origine dovranno, inoltre, essere apposte in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili e indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.
I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti.
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