RESPONSABILITA’ PER CARENZE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE NELLE SCUOLE
Si riporta di seguito quanto successo in una recente sentenza della Corte di Cassazione sulle responsabilità per carenze gestionali ed organizzative nelle scuole.
Il dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva di un Comune ha proposto ricorso avverso la sentenza dei Tribunale con la quale era stato condannato alla pena di pagamento di ammenda per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, del D. Lgs.. n. 81/2008 per non avere adottato, nella sua qualità, idonee misure per prevenire gli incendi all’interno di una scuola atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l’impianto idrico non era funzionante.
Il ricorrente ha fatto notare, inoltre, che, al momento dell’accertamento e della contestazione, aveva cessato formalmente le funzioni di responsabile dell’ufficio tecnico ed ha lamentato, altresì, che la sentenza non aveva analizzato adeguatamente il contributo delle fonti dichiarative rese da due testimoni né aveva spiegato le ragioni per cui era stata ritenuta irrilevante la documentazione citata da un altro teste.
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato l’assunto secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza nelle scuole sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
L’art. 18 comma 3 del D. Lgs.. n. 81/2008, infatti, ha precisato la suprema Corte, prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tale caso gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico
Sicché, correttamente la sentenza impugnata, aveva spiegato che ”nell’ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo ‘strutturale ed impiantistico’, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile, e titolare del resto dei potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente ‘gestionale’ ed organizzativo spettanti invece all’amministrazione scolastica” per cui, riguardando le carenze riscontrate nel caso in esame l’assenza di funzionalità dell’impianto idrico antincendio e la mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale aveva concluso per la responsabilità dell’imputato, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del Comune.
Per quanto riguarda il riferimento alla cessazione del servizio al momento della contestazione, la sentenza, aveva logicamente escluso che tale cessazione potesse avere avuto un rilievo scriminante giacché, da un lato, l’accertamento svolto dai vigili del fuoco aveva appurato una carenza da tempo sussistente in ragione del mancato assolvimento dei compiti di legge già da una data precedente a quella di cessione del servizio dell’imputato e, dall’altro, sull’osservazione che il dirigente scolastico, esaminato quale teste, aveva affermato di avere continuato ad avere, come proprio referente in ordine al profilo della sicurezza nella scuola, lo stesso imputato sino ad una data successiva all’accertamento.
In definitiva, quindi, la suprema Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, in favore della Cassa delle ammende.
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